उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता के अंतर्गत उत्तराखंड एक ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बन रहा है। विवाह पंजीकरण अब अधिक सरल व पारदर्शी बन चुका है। आर्थिक कारणों से कोई भी नागरिक अपने अधिकार से वंचित न हो, इसके लिए 26 जुलाई 2025 तक विवाह पंजीकरण शुल्क पूरी तरह निःशुल्क किया गया है। अब तक दो लाख से अधिक विवाह UCC के अंतर्गत पंजीकृत हो चुके हैं यह देवभूमि की देवतुल्य जनता के विश्वास और सहभागिता का प्रमाण है।
साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से अपने विवाह का ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य करवाएं और उत्तराखंड को सब मिलकर मिलकर इस नवचेतना को सशक्त बनाएं और एक न्यायपूर्ण उत्तराखंड के निर्माण में सहभागी बनें।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू हुए चार महीने से ज्यादा का समय हो गया है और अब तक तकरीब 1 लाख 89 हज़ार 606 विवाह यूसीसी के अंतर्गत पंजीकृत हो चुके है इसके साथ साथ दूसरी जो सेवाएं है उनमें भी लगातार पंजीकरण हो रहे है आपको बता दे उत्तराखंड सरकार ने 27 जनवरी 2025 को राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया था जिसके बाद से ही लोगों ने यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण शुरू कर दिए थे।
पोर्टल से संबंधित सभी शासनादेश जल्द होंगे सार्वजनिक
सरकार ने पोर्टल पर यूसीसी से संबंधित सभी जीओ को अब सार्वजनिक करने की तैयारी भी पूरी कर ली है इसके साथ साथ कई नागरिक सुविधाएं बढ़ाने के साथ साथ शिकायत मॉड्यूल को भी जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा इसके पूरा होने से लोगो को काफी सुविधाएं मिलेगी इसको लेकर उत्तराखंड सरकार में अपर गृह सचिव निवेदिता कुकरेती ने आईटीडीए को निर्देश भी जारी कर दिए गए है अब जल्द ही इसको पूरा भी कर लिया जाएगा।
यूसीसी प्रोटल में विवाह से संबंधित योजनाओं को डीजी लॉकर से जोड़ा गया
आईटीडीए से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि यूसीसी पोर्टल पर विवाह से संबंधित सभी सेवाओं को डिजिलॉकर से जोड़ा जा चुका है साथ ही ये भी बताया गया है कि अपर सचिव गृह ने एचपीसी का हवाला देते हुए यूसीसी की सभी सेवाओं को जल्द ही डिजिलॉकर से जोड़ा जाएगा।